भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० ने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा दिला होता. हा भूभाग भारतीय उपखंडाच्या उत्तरेकडील भागात असलेला एक प्रदेश आहे. काश्मीरच्या मोठ्या प्रदेशाचा एक भाग असलेला हा भूभाग १९४७ पासून भारत, पाकिस्तान आणि चीन या देशांमधील वादाचा विषय आहे. १७ नोव्हेंबर १९५२ ते ३१ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत जम्मू आणि काश्मीर भारताने एक राज्य म्हणून प्रशासित केले आणि कलम ३७० ने त्याला स्वतंत्र राज्यघटना, राज्य ध्वज आणि अंतर्गत प्रशासनाची स्वायत्तता प्रदान केली.
नवीन राजकारण
काश्मीरच्या राजकारणावर दबदबा असलेल्या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराण्याला लक्ष्य करत अमित शहा यांचा कायमच आग्रह होता की काश्मीरवरून ‘दोन घराण्यांची सत्ता’ उलथवून टाकण्यासाठी नवीन चेहेरे असलेल्या नव्या राजकारणी गरज आहे.
केंद्राच्या ठरावानंतर काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे.
मात्र, काश्मीरविषयक कारभार सांभाळणारे भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी नुकतीच श्रीनगरला भेट दिली. काश्मीर खोऱ्यातली शांतता भंग करणाऱ्यांना डांबण्यासाठी भारतात पुरेसे तुरुंग आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.
या नेत्यांना राजकारण करायचं असेल तर राज्याच्या दर्जाची मागणी करणं, एवढं एकमेव कारण त्यांच्याकडे उरलं आहे, असंदेखील ते म्हणाले.
पिपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अध्यक्षा आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना 5 ऑगस्टपासून स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे.
कलम ३७० मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी
कलम ३७० नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते. केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.
इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही.
राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.
कलम 370 मधील प्रमुख मुद्दे
1) कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.
2) कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.
3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
5) कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही.
6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही.
8) भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.
10) पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले.
11) 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.
कलम ३५ (अ) काय आहे
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ सर्व मुलभूत अधिकारासंबंधी आहेत राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये कोठेही कलम ३५ दिसत नाही परिशिष्ट मध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले इतकेच नव्हे तर त्यांचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० लावण्यात आला कलम ३५ (अ) नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेष अधिकार दिले गेले होते.
कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या करण्याचा अधिकार होता. त्याचबरोबर हे काही नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्व पासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले होते.
कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे.
कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.
