मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना २०१९ मध्ये दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. तर त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पुराने थैमान मांडले होते. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाचवेळी दोन्ही परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा ग्रीड प्रोजेक्ट मंजूर केला. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी पाणीपुरवठ्याच्या योजना राबवल्या. तिथे पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून सढळ हस्ते निधी उपलब्ध करून दिला. याविषयीची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
मराठवाडा विकास प्रकल्प । Marathwada Development Plan
औरंगाबाद पालिकेला १०० कोटींचा निधी
राज्य सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी औरंगाबाद महानगर पालिकेला सप्टेंबर २०१७ मध्ये १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून औरंगाबाद शहरातील विविध पायाभूत सोयीसुविधांची कामे करण्यात आली. याच काळात मंत्रिमंडळाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत औरंगाबादमधील म्हैसमाळ, वेरुळ, खुलताबाद आणि सुलीभंजन या भागातील विकासासाठी फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ४३८.४४ कोटी रुपयांचा विकासनिधी जाहीर केला होता. या विकासनिधीतून नागरिकांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या जाणार होत्या. या कालावधीत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमधील वेदांतनगर आणि पुंडलिकनगर पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन केले. केंद्र सरकारच्या MSME विभागामार्फत राज्यातील ७ जिल्ह्यांना विविध उद्योगांची संधी देण्यात आली. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याला फार्मा उद्योगाची संधी मिळाली. त्याबाबत केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासन निर्णय काढला होता.
औरंगाबादमध्ये राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूट
औरंगाबादमधील जीएमसी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलला राज्य कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा दर्जा दिला. यासाठी १२० कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला होता. तो डीपीआर केंद्र सरकारनेही मान्य केला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने त्यावेळी पहिला हप्ता म्हणून ४३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये मराठवाड्यासह खानदेश, विदर्भ, पश्चित महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांवर उपचार होत आहेत. कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू झाल्यापासून एका वर्षात या हॉस्पिटलमध्ये २२, ४८२ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले.
राज्य सरकारने औरंगाबाद शहरासाठी वेस्ट मॅनेजमेंटच्या दोन प्रकल्पांसाठी ८६.२१ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. हे प्रकल्प औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या खात्यांतर्गत येत असले तरी, राज्य सरकारने या प्रकल्पांचा भार उचलून १५ मार्च २०१८ मध्ये त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या मुद्रा लोन योजने अंतर्गत १,८७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. याचा लाभ जिल्ह्यातील ३ लाख ७० हजार ९४५ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला.
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने सोलापूर ते तुळजापूर रस्ता तयार केल्यानंतर सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठीचा प्रस्तावर केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्यता दिली आणि मार्गातील अडथला दूर झाला. त्यानंतर सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पही केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ९०४.५२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी आपला ५० टक्के वाटा म्हणून राज्य सरकारने ४५२.४६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.मराठवाड्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी कायम कटिबद्ध!
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामकरण
२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत संगनमत करून सरकार स्थापन केले होते. ते सरकार कोसळल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा राज्याचे नेतृत्व स्वीकारले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने १६ जुलै २०२२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सदर बदलाबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला. हा प्रस्तावर केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने या निर्णयाची २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या निर्णयाच्या रुपाने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक स्वप्न युती सरकारने पूर्ण केले.
दुष्काळ निवारण योजना
२०१८ मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा पाऊस पडला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मे, २०१९ मध्ये ज्या तालुक्यांमध्ये पाण्याची समस्या उद्भवली होती. तिथले सरपंच आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या तिथल्या तिथे सोडवण्याचे आदेश दिले होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागातील शेतकरी आणि सरपंचांशी संपर्क साधून त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.मराठवाड्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी कायम कटिबद्ध!
पीकविम्या संदर्भात कायदेशीर लढाई
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर मतदारसंघाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३,५०,२८७ शेतकर्‍यांवर पीकविमा संदर्भात झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार राणा जगजितसिंह यांना कायदेशीर गोष्टींमध्ये मोलाची मदत केली होती. या कायदेशीर लढाईमुळे उस्मानाबादमधील शेतकऱ्यांना बरीच मदत झाली होती.
