२०१४ मध्ये राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारचे नेतृत्व करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गाजर दाखविलेले मराठा आरक्षण प्रत्यक्ष २०१८ मध्ये दिले. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात मराठा समाजाचे नेहमीच प्राबल्य राहिले आहे. पण तरीही मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण झालेली नव्हती. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळवून दिले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विधानसभेत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाच्या प्रगतीसाठी विधेयक क्रमांक ७८ मांडले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
हे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल मांडला होता. या अहवालाद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज का आहे? याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली होती. राज्य सरकारने ४ जानेवारी २०१७ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. तर आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला होता.
मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास
फडणवीस सरकारने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे, हे अहवालातून मांडले होते. या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लागू असलेल्या विविध प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले होते.
त्याचबरोबर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केले की, हे आरक्षण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका आदी निवडणुकीतील जागांच्या आरक्षणासाठी लागू होणार नाही. मराठा समाजाला दिलेले हे आरक्षण फक्त आणि फक्त शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांपुरते सिमित होते.
मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे अशी मागणी ४० वर्षांपासून करण्यात येत होती. सर्वप्रथम १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते कै. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांनी २२ मार्च १९८२ मध्ये मुंबईत पहिला मोर्चा काढला होता.
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण दिले. त्यानंतर १९९५ मध्ये पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अभ्यास करण्यात आला.
त्याचा अहवाल आयोगाने २००० मध्ये सरकारकडे सादर केला. त्या अहवालाच्या आधारे आयोगाने ज्यांची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा आहे, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास परवानगी दिली. पण ज्यांच्या जात प्रमाणपत्रात मराठा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांना याचा लाभ मिळू शकला नाही.
दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आर. एम. बापट झाले. न्या. बापट आयोगाने राज्यात सर्वेक्षण करून २००८ मध्ये राज्य सरकारला आणखी एक अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घेऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि त्यांनी राज्यभर आंदोलने सुरू केली. त्यावेळी आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ मार्च २०१३ मध्ये समिती स्थापना केली.
या समितीने राज्यभरात दौरे करून, लोकांशी, अभ्यासकांशी, तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला. या अहवालातून राणे समितीने मराठा आणि कुणबी एकच असून, ज्या प्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे; त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस आपल्या अहवालातून केली.
त्यानुसार तत्कालीन सरकारने २५ जून २०१४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मान्य करून नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार ९ जुलै २०१४ रोजी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या राज्यघटनेच्या कलम १५ (४), १५ (५), १६ (४) नुसार मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
पण यानंतर लगेच राज्यात निवडणुका लागल्या. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला. राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
रम्यान, या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोर्टात आरक्षणाच्या बाजुने भूमिका मांडली. तरीही उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही १८ डिसेंबर २०१४ रोजी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजाकडून शांतता मोर्चा काढले जाऊ लागले.
९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर राज्यभरात जवळपास लाखोंच्या संख्येने ५७ क्रांती मूक मोर्चे काढण्यात आले. नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना १४ डिसेंबर २०१६ रोजी मराठा समाजाने मोर्चा काढला होता.
त्यानंतर मराठा समाजाच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०१७ रोजी मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. या कालावधीत मराठा समाजाचे वेगवेगळ्या भागात मोर्चे निघत होते. ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मराठा समाजाने मुंबईत विशाल मूक मोर्चा काढला होता.
सर्वानुमते मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर
नागपूरमध्ये जुलै २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्यानंतर मराठा संघटनांनी १७ जुलै २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा करून न देण्याचा निर्णय घेतला. फडणवीस यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देत पंढरपूरचा दौरा रद्द केला. त्यानंतर ४ महिन्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
या अहवालातील तीन प्रमुख शिफारशी देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंजूर केल्या. त्यामध्ये, मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा,
कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरेल आणि मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण
अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल, यांचा समावेश होता. या शिफारशींच्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात २९ नोव्हेंबर २०१८ मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण प्रस्तावित करणारे विधेयक मंजूर केले.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायदा, २०१८ (एसईबीसी कायदा, २०१८) विधेयकात सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून घोषित केले.
घटनेच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला आरक्षण
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांद्वारे राज्य सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊन सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. २०१९ मध्ये पहिले तीन महिने फडणवीस सरकारने मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नेटाने बाजू मांडली.
यामध्ये न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाने सरकारची बाजू वरचढ ठरली. २७ जून २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीवर अंतिम निकाल देत फडणवीस सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation history in Marathi) निर्णय वैध ठरवला.
न्यायालयाने मात्र सरकारच्या १६ टक्के आरक्षणात बदल करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के आणि शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तयार केलेला कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत नोंदवले होते.
त्याचबरोबर एखाद्या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यावर त्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असेही निरीक्षण नोंदवले होते. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस राज्यघटनेला धरून आणि न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते.
